लोकसभा में पास हुआ भारतीय रेलवे विनियोजन बिल!


Post Date : 21/03/2017

सोमवार को लोकसभा में इस साल के लिए अनुदान किये रेलवे अनुमोदन विधेयक और अनुपूरक मांग को पारित कर दिया गया. 2017-18 के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय 1,31,000 करोड़ रुपये रहा जो कि 2016-17 के बजट अनुमानों से 8% वृद्धि दर्ज कर रहा है है, जिसमें 1,21,000 करोड़ रुपये का अनुमान है.ऐतिहासिक बजट सत्र 2017-18 के लिए रेलवे का राजस्व अनुमानित 1,78,350 करोड़ रुपये है, 2016-17 के संशोधित अनुमानों में 9 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, 2016-17 में कुल राजस्व 6,300 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के अनुमान के अनुसार दर्ज किया गया था. सदन ने 2016-17 के अनुदान के लिए रेलवे की अनुपूरक मांग और 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी पारित कर दी है. केंद्रीय बजट 2017-18 के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया गया था.
अरुण जेटली ने पेश किया बजट अरुण जेटली ने इस बार का बजट पेश किया था. यह पहली बार 1924 के बाद हुआ था कि रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया था. पिछले दो वित्तीय वर्ष की तुलना अगर हम इस रेल बजट से करें तो ये भारतीय रेल के परिदृश्य में एक अच्छी पहल कही जा सकती है जहाँ रेलवे की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर जोर देने की बात कही गई है.

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